मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री
मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कल कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही स्कूली पाठ्यक्रम में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर एक अध्याय शामिल करेगी।अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि सरकार नशा तस्करी में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने समाज के हर वर्ग से आग्रह किया कि वे हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए नशा मुक्ति अभियान में हिस्सा लें।
सुखू ने कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने कहा, "मैं राज्य के लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि देवभूमि में नशे के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं को नशे के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना चाहिए तथा खुद के साथ-साथ दूसरों को भी इस बुराई से बाहर आने में मदद करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मादक पदार्थ नेटवर्क पर नकेल कसने तथा अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए निरंतर प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने नशे की लत से उबरने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि उन्हें मुख्यधारा के समाज में वापस लाया जा सके।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में 5.34 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण सुसज्जित 100 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना को मंजूरी दी है तथा इस परियोजना का निर्माण कार्य इसी वर्ष आरम्भ हो जाएगा।उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, जिसे पिछली भाजपा सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान लागू नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, "युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से ही समृद्ध देश का सपना साकार हो सकता है। सरकार ने नशीले पदार्थों के इस्तेमाल और तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नशा विरोधी शपथ भी दिलाई तथा राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल ने स्वतंत्रता संग्राम की तरह बड़े पैमाने पर आंदोलन की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि इस बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।
