पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को ईएलआई योजना के तहत दो किस्तों में 15 हजार रुपये तक देगी केंद्र सरकार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I राकेश कुमार ने मीडिया कर्मियों को बताया कि भारत सरकार ने सभी व्याप्त संस्थानों के लिए यह योजना लागू की है परन्तु विनिर्माण क्षेत्र के संस्थानों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है । 

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I राकेश कुमार ने ईएलआई योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि ईएलआई योजना का उद्देश्य देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। योजना के भाग-ए के तहत, ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को लक्षित करते हुए,  दो किस्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का ईपीएफ वेतन दिया जाएगा। इसके लिए 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी पात्र होंगे। पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए जमा खाते के बचत साधन में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद की तारीख में निकाला जा सकता है। भाग-ए से लगभग 1.92 करोड़ पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा। ईएलआई योजना के भाग-बी में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को शामिल किया जाएगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार नियोक्ताओं को कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक 3000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन देगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए, प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाए जाएंगे।

ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या पांच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर नियुक्त करने की आवश्यकता होगी। 10,000 रुपये तक के ईपीएफ वेतन वाले कर्मचारियों को आनुपातिक प्रोत्साहन मिलेगा। इस भाग से लगभग 2.60 करोड़ लोगों के अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। क्षेत्रीय आयुक्त ने सभी हितधारकों से अनुरोध किया कि वे ई.एल.आई. योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। क्षेत्रीय आयुक्त ने आह्वान किया कि ई.एल.आई. योजना का लाभ उठाने के लिए सभी ई.पी.एफ. सदस्यों को अपना यू.ए.एन. सक्रिय करना होगा। ई.पी.एफ. सदस्यों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे सभी ई.पी.एफ. सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए अपना यू.एन.ए.एन. की के.वाई.सी. भी अपडेट करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजीव शर्मा, सहायक निदेशक (पीआईबी) और ज्योतिन्द्र आजाद, सहायक भविष्य निधि आयुक्त भी उपस्थित थे।